L’ ANPI di Pianoro vuole augurare buone feste e un più sereno 2021, dedicando un pensiero grato alle Donne Partigiane, parte preziosa ed essenziale della Lotta di Liberazione.
Furono 35 mila le donne che fecero la Resistenza, 70 mila aderirono ai Gruppi di difesa della donna.
1859 furono vittime di violenza e stupro, 4635 arrestate, torturate, condannate, 2750 deportate, 623 fucilate o cadute in azione.
A tutte loro va la nostra eterna gratitudine.
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RIDUZIONE PARLAMENTARI.
Abbiamo chiesto ad Atos Benaglia dell'ANPI di Pianoro, un giudizio sul referendum costituzionale di settembre sulla riduzione dei parlamentari.
"La legge sulla riduzione del numero dei Parlamentari, che verrà sottoposta al voto referendario del 20 e 21 settembre, non risponde a nessuna necessità concreta, e rappresenta invece l’ennesimo frutto avvelenato di un malsano sentimento di antipolitica, che circola da tempo nel nostro Paese, creando grave discredito verso le Istituzioni fondamentali della Repubblica.
Questo ulteriore attacco che sta subendo la Costituzione e la stessa democrazia, è determinato dall’accanimento strumentale di un facile populismo che mesta nel torbido dell'insofferenza legata alle difficoltà che da tempo il nostro Paese si trova ad affrontare.
Ma il mantenimento del Parlamento nel suo pieno assetto è una questione essenziale, che investe le fondamenta stesse della Democrazia.
La riduzione del numero dei Parlamentari colpisce il principio della rappresentanza, incidendo sulla struttura istituzionale prevista dall'art. 1 della Costituzione.
Con la nuova legge si creano gravi problemi alla composizione di una Camera e di un Senato realmente rappresentativi di tutte le realtà del Paese e si mette in pericolo la funzionalità e la centralità del Parlamento stesso.
Occorrerà inoltre riscrivere la legge elettorale, per garantire in Parlamento la presenza democratica di tante forze politiche, messa a rischio da tale riforma.
E si renderà anche necessario rivedere i criteri di partecipazione alla elezione del Presidente della Repubblica.
Questa nefasta legge, che fuori da sterile propaganda, riduce le spese soltanto in modo simbolico e minimale, otterrà il solo vero risultato d’incidere negativamente sull’esercizio della sovranità popolare, realmente fondato sulla rappresentanza democratica.
Il giudizio quindi non può che essere assolutamente negativo, sotto ogni punto di vista.
In ogni Stato realmente democratico, il Parlamento è l’organo centrale di tutta l'attività politica e istituzionale : andrebbe difeso e rafforzato, mentre nel nostro Paese è esposto da anni ad un progressivo indebolimento.
La politica deve tornare ad essere quella pensata dall'art. 49 della Costituzione, che assegna ai partiti il compito di “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Tale concorso si realizza soltanto in Parlamento, rispettando la Costituzione e rafforzando la democrazia, anche e soprattutto nei suoi contenuti.
Per tutte queste ragioni, L’ANPI di Pianoro, in totale condivisione con la Presidenza dell’ANPI Nazionale, invita a votare NO al referendum, NO a una legge che costituisce un pericoloso regresso dal prezioso impianto Costituzionale del nostro Paese, che i padri e le madri Costituenti ci hanno lasciato in eredità.
L'ANPI ritiene che peraltro non sia sufficiente la sola espressione di un voto negativo, di un NO pur auspicato e prezioso, ma occorra promuovere nel Paese un'ampia riflessione sul ruolo del Parlamento e della politica, in rispetto e difesa della nostra Costituzione".
Mentre la popolazione italiana è sottoposta a inevitabili regole e divieti, che se disattesi fanno incorrere in severe contravvenzioni, viene invece permesso a migliaia di provocatori incoscienti e ai loro rappresentanti politici, di contravvenirle platealmente, senza nulla pagare per questo.
Risulta soltanto una isolata denuncia a un esponente di estrema destra: colpirne uno per educarne cento..?
Sarebbe logico e giusto colpirne cento.
Ma tranne un esposto dei Verdi in Procura per violazione delle regole sanitarie e le proteste ufficiali di LeU, un preoccupante silenzio avvolge chi dovrebbe provvedere : nessuno si è preso la responsabilità di far perseguire penalmente i partecipanti ai deliranti assembramenti e i responsabili delle manifestazioni.
Alcuni di essi andrebbero inoltre denunciati per manifestazione non autorizzata, vilipendio delle Istituzioni, istigazione a disobbedire alle leggi e apologia di fascismo.
Se a questa grave e miserabile situazione non verrà posto un argine, oltre che una nuova emergenza sanitaria, dovremo presto affrontare anche una pericolosa emergenza democratica.
Da sempre sosteniamo che la forza dell’ANPI sta soprattutto nell’amore per la libertà, contro l’ingiustizia per avere uguaglianza di diritti e di legalità.
A chi vuole cambiare il significato del 25 aprile perché si chiede cosa serva oggi coltivare la memoria visto che fascismo e antifascismo sono concetti obsoleti, noi Anpi diciamo che il fascismo non è morto. Anche se variano le modalità con cui si manifesta.
Per lo stesso motivo anche l’antifascismo è costretto a rincorrere e volta per volta scoprire dove il nemico si nasconde a volte dietro il colore di una camicia, altre con atteggiamenti accattivanti ma sempre volendo imporre un pensiero unico e una fede senza alternative.
Oggi celebriamo in solitudine la ricorrenza del 25 Aprile a causa dell’emergenza dettata dal Coronavirus , consapevoli di non essere soli perché la forza delle donne e degli uomini che lottarono per liberarci dal nazifascismo è dentro di noi.
E la quantità di morti provocata da questa epidemia, morti che appartengono alla generazione di chi ha combattuto nella Resistenza, ci rende i testimoni necessari di ciò che fu fatto contro il fascismo e di quello che resta ancora da fare.
Fu l’amore per la libertà e per la giustizia, non l’odio , a spingere uomini e donne, ragazzi e ragazze a scegliere di andare in montagna rischiando la propria vita, perché chi si è battuto per la libertà non smetterà di avere a cuore quel bene prezioso che ha preso forma nella Costituzione repubblicana. La democrazia è stata una conquista faticosa , sempre provvisoria e insediata.
Negli anni del fascismo e dell’occupazione nazista vi furono donne che lasciarono le loro case , i doveri materni e si unirono alla lotta partigiana. Non solo quella della lotta armata, combattuta tra i boschi e le montagne, ma anche quella fatta di gesti meno eclatanti, ma altrettanto importanti, ai quali le donne, nascoste proprio dietro la loro condizione femminile, potevano dedicarsi sommessamente. E questo nostro essere così sommesse ha fatto ritenere ai più che il nostro ruolo nella lotta partigiana di allora fosse marginale.
Questo fu un errore, perché senza le donne sarebbe stato veramente difficile vincere e riportare l’Italia alla democrazia e alla libertà. Oggi questo problema è in parte superato ma restano gli atteggiamenti che vorrebbero la donna relegata alle funzioni di cura e di madre.
Al contrario l’apporto delle donne fu decisivo sin dai primi momenti della lotta partigiana arrivando fino agli ultimi giorni dell’aprile 1945, con la completa liberazione del Paese. Non è mai stato possibile citare cifre che descrivano esattamente quante donne aderirono e si sacrificarono per la Resistenza perché molte di loro, appena conclusa la lotta, ritornarono in pieno alla loro vita familiare e di lavoro, scegliendo l’anonimato. Stando però ai calcoli di esperti militari si può affermare che le donne che furono impegnate in compiti ausiliari nella Resistenza italiana non sono state meno di un milione, mentre, secondo le statistiche ufficiali, le cosiddette ‘partigiane combattenti’ furono circa 35 mila, mentre nella sola provincia di Bologna ben 128 partigiane sono morte per regalarci un mondo migliore.
Inoltre, la Resistenza fu anche il metaforico crogiuolo che vide finalmente nascere il concetto di emancipazione femminile che avrebbe costituito il presupposto per l’inserimento della donna nella società e l’ampliamento dei suoi diritti civili, politici e sociali, problemi con i quali siamo ancora alle prese.
Basti pensare quanto siamo ancora lontani dalla completa affermazione delle donne nella vita politica. Le pagine dei giornali sono molto più spesso impegnate a citare le donne parlando dei femminicidi invece che dei loro problemi nella vita sociale.
Solo la condivisione della memoria delle straordinarie persone che hanno costruito il nostro paese, il non rimanere indifferenti, l’indignarsi di fronte alle macerie in cui siamo piombati , ci permette di riscoprire la nostra appartenenza comune, la nostra cittadinanza politica, la consapevolezza di vivere in un paese dove si dovrebbe partecipare tra eguali per realizzare l’uguaglianza dei diritti, ma non sempre accade.
Tutto questo dovrebbe dimostrare quanto sia importante, forse oggi più di ieri, il nostro impegno nella vita sociale e politica.
La Resistenza non è una. Ciascuno di noi ha la sua propria, e tutte appartengono ad ognuno di noi.
Viva la Resistenza Viva il 25 Aprile.
Silvia Ferraro
Presidente Anpi di Pianoro Sez. M. Bonafede
Pianoro 25 aprile 2020
Care cittadine e cittadini,
vi porto il saluto dell’ANPI, in questo 25 Aprile particolare, che viviamo nella drammatica emergenza sanitaria, che ha colpito l’intera comunità nazionale e internazionale.
Attenendoci alle disposizioni ministeriali, non potremo essere come sempre nelle strade e nelle piazze, davanti ai monumenti dei nostri eroici Caduti, per deporre assieme a voi le corone della memoria.
Chi vi parla è autorizzato dall’autorità comunale e dalla circolare della Presidenza del Consiglio.
L’ANPI chiede agli italiani, costretti a casa dalla pandemia, di continuare a resistere, per vincere al più presto questa immane battaglia.
Ma l’ANPI chiede anche di celebrare ugualmente questo 25 Aprile, con la medesima passione, dalle proprie abitazioni, attraverso i media e i social, ricordando e onorando i combattenti e i Martiri della Resistenza e della Lotta di Liberazione.
Ci sono momenti in cui la Storia viene scritta col sangue e scolpita nella pietra : il 25 Aprile 1945 l’Italia fu liberata dalla criminale occupazione nazista e fu pronunciata la condanna definitiva del fascismo, colpevole dell’assassinio della democrazia, dell’uccisione di decine di migliaia di oppositori e responsabile delle devastazioni della guerra e della morte di centinaia di migliaia di civili e militari.
Il fascismo venne inoltre condannato per l’infamia di aver creato e propagato l’infezione razzista più nefasta e criminale, colpevole di aver sostenuto e contribuito ad attuare il progetto nazista della distruzione radicale del popolo ebraico.
La Liberazione affermò e confermò che la vita intesa come violenza, dittatura, crimine e schiavitù, era finita per sempre, per non dover tornare mai più : i Partigiani, gli antifascisti, i partiti democratici, i militari e le forze dell’ordine se ne resero garanti davanti alla Costituzione.
“Tutto quanto, è accaduto, dunque può ancora accadere” ammoniva Primo Levi e purtroppo, a 75 anni dalla fine della guerra e della dittatura e dopo 73 anni di Costituzione democratica, nuove spinte reazionarie, nazionaliste e razziste, riescono a creare, sulle stesse basi scellerate di violenza, odio e rancore, pericolose ondate restauratrici e neofasciste.
Che anche nel resto d’Europa, dopo 75 anni di pace e di democrazia, non si riesca ad immunizzare le nazioni da tentazioni autoritarie, come quelle recenti, deve spingerci a ripensare le forme di difesa, da ciò che pensavamo definitivamente consegnato alla discarica della Storia e che invece è pronto a risorgere, proprio come un virus, una pandemia.
Dobbiamo respingere la marea nera dell’odio e del razzismo, con coraggio e determinazione, per scongiurare un letale salto indietro della storia.
Lo dobbiamo agli uomini e alle donne della Resistenza, che con i loro sacrifici, ci donarono la Libertà, la Pace e la Democrazia.
Per questo il 25 Aprile rimarrà sempre il principale punto di riferimento per tutti i democratici e gli antifascisti, per difendere e rafforzare i Valori imprescindibili della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza.
L’ANPI invita, per le ore 15 di oggi, ad esporre il tricolore alle finestre e ai balconi e a intonare la canzone partigiana “Bella Ciao” : saremo tutti insieme, per un momento intenso, con la Liberazione nel cuore.
Viva la Resistenza. Viva la Costituzione. Viva l’Italia.
Atos Benaglia
Segretario sezione Franco Bonafede
A oltre quindici anni della sua istituzione, una valutazione sincera, realistica si impone : la Giornata della Memoria è ovviamente imprescindibile, ma nell’attuale panorama razzista, antisemita, neofascista, è probabilmente una medicina insufficiente.
Tanto abbiamo fatto e tanto continueremo a fare : ci sono concorsi nelle scuole, visite con viaggi nei campi di sterminio, mostre, spettacoli teatrali e concerti, presentazioni di libri, manifestazioni sportive, discorsi ufficiali : la varietà non manca nella celebrazione della Giornata della Memoria, che ha caratterizzato la scorsa settimana e ancora questi giorni, in Italia come nel resto d’Europa.
Tanta creatività dovrebbe poter evitare il rischio dell’abitudine, declinando le inesauribili possibilità di raccontare, la più atroce delle storie europee e dell’umanità. Rimane ancora una data celebrata, ma si devono fare i conti con la caduta irreparabile della coscienza e della moralità. All’attenzione della grande maggioranza degli italiani, è sfuggito un dato del 27 gennaio dello scorso anno : un inquietante sondaggio con interviste, effettuate tra il 12 e il 20 gennaio, giorni della massima esposizione mediatica della ricorrenza, ci faceva notare che il numero gli italiani che considerano la Giornata della Memoria sostanzialmente inutile è passato dall’ 11% del 2014 al 23% del 2018 e sono passati altri due anni e la situazione non è certo migliorata, anzi è notizia di questi giorni, che il 15% degli italiani siano diventati sostanzialmente negazionisti e un altro 16% consideri esagerato il numero delle vittime dichiarato.
Da tempo si fanno largo scetticismo, fastidio e anche ostilità. Rispetto agli sforzi profusi, un triste risultato : pare proprio che spendere tempo e passione civile e morale per far ricordare, serva sempre meno.
Eppure abbiamo ben poco da rimproverarci.
Forse ricordare solo una volta all’anno è riduttivo e insufficente.. Di certo dimostrandoci troppo permissivi con le pesanti responsabilità italiane nella Shoah, si risulta poco determinati, perchè molti antisemiti italiani, tra i criminali fascisti che portarono alle leggi razziali, furono poi perdonati, protetti, quando non addirittura premiati : sono infatti troppi quelli a cui, ancora oggi, continuano a essere intitolate scuole e strade in tutto il Paese. E’ passata la nauseante narrazione che, in fondo, tutto il male possibile lo fecero soltanto i nazisti.
Ribadiamo che, a oltre quindici anni della sua istituzione, una valutazione sincera e realistica si impone : la giornata della memoria della Shoah è imprescindibile, ma da sola non basta più.
Non è sufficiente oggi, quando un antisemitismo esplicito e bieco non viene stroncato nelle ribalte degli stadi, nei social, nei siti antisemiti e resta impunito nelle violente aggressioni.
Contribuisce certamente anche l’inaridimento del progetto Europa, mai veramente unita e che mai avrebbe dovuto nemmeno pensare, di equiparare il nazismo e il fascismo al comunismo, come invece ha fatto, sotto la spinta dei governi reazionari e razzisti dell’est e non soltanto.
Perché esiste chiaramente un rapporto diretto tra stanchezza della Memoria della Shoah e stanchezza del progetto di unione europea : cadendo in crisi la prima vera Memoria condivisa europea, rischia il crollo anche il futuro del unione, che ci ha comunque regalato 75 anni di pace.
Ma allora e quindi, a cosa serve questa giornata della Memoria..? Perché siamo qui stasera..? Parafrasando un professore ebreo fiorentino : forse la Memoria, da sola, non cambia nulla, ma intanto, e almeno, ci ricorda di ricordare. E di far ricordare. Noi questo abbiamo sempre fatto e continueremo a fare.
Il Paese deve assolutamente cambiare passo e lo deve cambiare anche l’Europa : se vogliamo salvare la democrazia dobbiamo fare applicare davvero la Costituzione, fin che siamo in tempo. Perché è facile fare i fascisti in una democrazia, mentre è impossibile fare i democratici in un regime fascista. Per questo il Giorno della Memoria deve rappresentare anche il giorno dell’attenzione, della vigilanza, per fare in modo che davvero ciò che è successo non si possa ripetere mai più.
ANPI di Pianoro – Sezione Bonafede
La Lotta di Liberazione contro i nazisti e i fascisti fu combattuta da oltre 300 mila Partigiani, fra comunisti, socialisti, azionisti, democristiani, repubblicani, liberali, monarchici e anarchici.
Pur tra enormi differenze, riuscirono a lottare ASSIEME, in una grande ALLEANZA ANTIFASCISTA, che seppe combattere e sconfiggere il nemico nazifascista.
La RESISTENZA fu fondamentale per la costruzione della Repubblica democratica italiana, che sarebbe nata nel 1946.
I Partigiani caduti nella Resistenza (in combattimento o assassinati dopo essere finiti nelle mani dei nazifascisti), furono 44700 e altri 21200 rimasero mutilati o invalidi.
Caddero combattendo i nazisti e i fascisti anche circa 45 mila soldati italiani e 650 mila furono gli internati nei campi di concentramento : 40 mila non ne fecero ritorno.
Le donne Partigiane combattenti furono 35 mila, e 70 mila fecero parte dei Gruppi di difesa della Donna. 4653 di loro furono arrestate e torturate, oltre 2750 vennero deportate in Germania, 2812 fucilate o impiccate. 1070 caddero in combattimento, 19 vennero, nel dopoguerra, decorate di Medaglia d'oro al valor militare.
Durante la Resistenza le vittime civili di rappresaglie nazifasciste furono oltre 10 mila, mentre gli ebrei italiani deportati in Germania furono 15 mila : dei 2000 rastrellati nel solo ghetto di Roma e deportati in Germania se ne salvarono soltanto 11.
Inoltre, tra l'8 settembre 1943 e l'aprile 1945 i nazisti della Wehrmacht e delle SS, assieme ai fascisti della Repubblica Sociale Italiana compirono più di 400 stragi, per un totale di circa 10 mila caduti tra Partigiani, antifascisti, simpatizzanti della Resistenza, ebrei e cittadini civili, in operazioni di repressione, rastrellamento e rappresaglia.
A questo tragico bollettino di morte e sofferenze, vanno aggiunti 313.000 soldati italiani mandati a morire in nome del duce e del fascismo e i 130.000 civili periti sotto i bombardamenti, a cui vanno aggiunti i feriti, i mutilati, i traumatizzati deceduti in seguito.
Associazioni come l’ANPI, l’ANPPIA, gli Istituti Storici della Resistenza, oggi continuano a ricordare e a narrare il sacrificio di quei giovani, ma ne vogliono anche evidenziare la forza di aver detto NO al fascismo, a tutto il sangue, dolore e morte che ha procurato e il coraggio d’aver saputo scegliere da che parte stare e di aver scelto quella GIUSTA.
Quel coraggio di tanti ragazzi e ragazze assassinate dai nazifascisti tra l’8 settembre 1943 e la Liberazione, fu il coraggio di credere tenacemente agli ideali ed ai valori che avrebbero dato linfa vitale alla nostra COSTITUZIONE.
Una COSTITUZIONE ANTIFASCISTA, nata dalla Resistenza e dalla Lotta di Liberazione, con il sangue dei Partigiani, dei deportati, dei militari, UNITI nel non volere più né fascismo né nazismo, fino al sacrificio della propria vita e al costo delle criminali rappresaglie.
La nostra democrazia è garantita da quella COSTITUZIONE e tutti i sinceri democratici devono fare della sua difesa, diffusione e applicazione, la ragione prima della propria esistenza.
Per tutto questo, in piena emergenza democratica, per ciò che rappresentano le ELEZIONI REGIONALI del 26 GENNAIO, vi chiedo di esercitare il DIRITTO di VOTO, che oggi diventa un DOVERE : votare per chi difende da sempre la democrazia e la libertà, votare per chi è in grado di costruire un’ampia DIGA RESISTENTE, contro il neofascismo, il revisionismo, il negazionismo, contro il dilagare di odio, razzismo, sessismo e antisemitismo.
Perché la Storia difficilmente si ripete uguale, ma troppo spesso si assomiglia.
Perché i nostri figli e i nostri nipoti possano vivere in pace e democrazia e non debbano mai subire le stesse violenze e tragedie del passato.
Atos Benaglia
Segretario ANPI Pianoro